नेपाली समाजमा अनेकौं पुराना उखान छन् । तीमध्येको एक हो– ‘गोरू पछाडि, गाडा अगाडि !’ अर्थात् गोरू अघि लागेर गाडा (भार) तान्नुपर्नेमा गाडाचाहिँ अगाडि र त्यसका पछाडि गोरू भइदियो भने कुनै परिणाम आउँदैन, बरू प्रत्युत्पादक नतिजा निस्कन सक्छ ।
निर्वाचन आयोगको वर्तमान नेतृत्व र तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले लज्जास्पद ढंगबाट असंवैधानिक तवरले भर्ती गरेका केही आयुक्तहरूका कारण आयोगले देखाइरहेका अशोभनीय, उत्ताउला र असंगत व्यवहारका कारण प्रतिष्ठित एवं संवेदनशील संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको निर्वाचन अयोग चरम विवादित बन्न पुगेको छ । तत्कालीन नेकपा विभाजमा पुगेका बेला निर्वाचन आयोगले प्रदर्शन गरेको ‘ओलीभक्ति’ र त्यसयता हालसम्म निरन्तर गरिरहेका अनेकौं उपद्रोयुक्त व्यवहारका कारण निर्वाचन आयोग विश्वसनीयताको संकटमै पुगेको धेरैको विश्लेषण छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि कोरोनाभाइरस महामारी उत्कर्षमा पुगिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा एधान महिनाभित्रै देशव्यापी चुनाव गराउन सक्ने अवस्थामा मुलुक छँदैछैन । त्यस्तै, अर्को सर्वस्वीकार्य तथ्य यो पनि छ कि अहिले बहालमा रहेका संविधान र स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी उैनका केही प्रावधान एकापसमा सिधै बाझिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वमान्य सिद्धान्त र हाम्रै संविधानको प्रष्ट व्यवस्था के हो भने संविधान र कुनै उैन–कानुनका कुनै पनि प्रावधान एकापसमा बाझिए भने संविधानमा जे छ, त्यही नै लागू हुन्छ र उेन वा अरू कानुनमा रहेका बाझिएका प्रावधानहरू बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुन्छन् । यो स्थितिमा सकेसम्म छिटो त्यस्ता कानुन संशोधन गरेर संविधानअनुकूल बनाउनु संसद् र सरकारको प्राथमिक दायित्वभित्र पर्दछन् ।
मुलुक ठ्याक्कै यही स्थितिमा रहेका बेला निर्वाचन आयोगले गते र बार नै तोकेर ‘लौ यही दिन चुनाव गराइहाल’ भन्दै सरकारलाई पटक–पटक दबाव दिइरहेको छ । सरकार भने महामारीको अवस्था टार्दै र संविधानसँग बाझिएका कानुनी प्रबन्धलाई संशोधन गर्दै यथासक्य चाँडो चुनावको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्यमा तल्लिन छ । तर, निर्वाचन आयोग भने बच्चाले ‘त्यो चक्लेट अहिले नै किन्दिइहाल’ भनेर लडीबुटी गरे झैं सार्वजनिक होहल्ला नै गरेर उसैले चाहेकै दिन चुनाव लाद्न सरकारमाथि दबाव थोपरिरहेको छ ।
यसै मेसोमा आफ्नो सामान्य मर्यांदा समेत नाघेर निर्वाचन आयोगले मंगलबार सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालेको छ । जसरी भए पनि आगामी वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय निर्वाचन गराइसक्ने गरी मिति तोक्न सो विज्ञप्तिमार्फत आयोगले सरकारलाई दबाव दिएको छ । आयोगको सो विज्ञप्ति सार्वजनिक भएसँगै ‘निर्वाचन आयोग कोद्वारा परिचालित छ हँ’ भन्दै सर्वत्र प्रश्न उब्जिएको छ ।
यस्तो छ आयोगको सार्वजनिक विज्ञप्ति–
