केन्द्रीय सरकार (संघ) तथा प्रदेश सरकारहरु चाहिँ असोज ३ मा ‘भव्यतापूर्वक’ संविधान दिवस मनाउने तयारीमा जुटिरहेका बेला केन्द्रीय (संघीय) सरकारका उपप्रधानमन्त्रीको दल भने संविधान दिवसलाई ‘बहिष्कार’ गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र सत्ताधारी संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी नहुने र ‘संविधान दिवस’ लाई ‘कालो दिन’ का रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । जबकि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय सरकारको उपप्रधानमन्त्री छन् भने उनकै दलका उपाध्यक्ष प्रदेश– २ मा सरकारको उपप्रधानमन्त्री छन् ।
सरकारले संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागी फोरमले भने ‘कालो दिन’ का रूपमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । संविधान दिवस नमनाउने लाइनमा रहेको राजपा र फोरम प्रदेश– २ मा सरकारको नेतृत्वकर्ता नै छन् ।
प्रदेश– २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेश सरकार भने संविधान दिवसको भव्य तयारीमा छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका यी दुई दल भने विरोधस्वरूप ‘कालो दिन’ घोषणा गरेर अघि बढेका छन् ।
प्रदेश– २ को सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले असोज ३ मा मधेसमा विरोध कार्यक्रम गर्ने भएपछि त्यहाँ संविधान दिवस अन्योलमा परेको छ । संविधान संशोधनको माग गर्दै विगतमा आन्दोलन गर्दै आएका दुवै दलले अहिले पनि संविधान संशोधनका निम्ति दबाब दिँदै आएको खबर बिहीबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
