प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी सरकारले ‘प्रतिजासुस विभाग’ ब्युँताउने भएको छ । २८ वर्षअघि विघटन गरिएको ‘प्रतिजासुस विभाग’ ब्युँताउने गरी विशेष सेवा ऐन बन्न लागेको हो ।
नेपाल विशेष सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा–शर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार नै सहमति दिइसकेको छ । गुप्तचर निकायलाई शक्तिशाली र दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ फागुन १६ मा नै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याइसकेका छन् ।
२०४७ वैशाख ६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराइको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री रहेका योगप्रसाद उपाध्यायले अमेरिकी र भारतीय दबाबमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै शक्तिशाली युनिट ‘प्रतिजासुस विभाग’ विघटन गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले बताएको खबर आइतबारको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
