पहिलो पटक ‘सार्वभौम’ संविधानसभाबाट जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ ले आज (बुधबार) देखि तेस्रो वर्ष पूरा गर्दैछ ।
जनताको ७० वर्षभन्दा लामो प्रतीक्षा र पटक–पटकको संघर्षपछि जारी भएको संविधान देश र जनताको पक्षमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, जनचाहना अनुरुपको प्रतिफल दिन भने संविधान सफल भएको देखिँदैन । संविधान सफल नहुनुमा राजनीतिक दल र उनीहरुको इच्छाशक्ति बाधक बन्दै गएको छ । संविधान जारी भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन ‘फास्टट्रयाक’ मार्फत पारित हुनुले जनताको परिवर्तनका आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरुको सोचमा परिवर्तन नआउँदासम्म समस्याको सम्बोधन हुन नसक्ने बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने– ‘संविधान लक्ष्यतर्फ उन्मूख छ, संविधानको विरोध गर्ने शक्तिहरु पनि सरकारमा सहभागी हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’
संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउँदै संविधानले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न सक्नु सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले संविधान र संघीयताका बारेमा प्रश्न उठेको राष्ट्रियसभाकी सदस्य अनिता देवकोटाको बुझाइ छ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएसँगै राजनीतिक दल र नेताहरुले राज्यका विभिन्न तहमा काम गर्ने अवसर पाए पनि जनतामा भने निराशा मात्रै देखिएको छ ।
सर्वसाधारण मिलन रोकाले भने– ‘संविधान जारी भएसँगै महँगीले आकाश छुन खोज्नु र करको दायरा ह्वात्तै बढ्नुले संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढेको छ । संविधानको संक्षिप्त समीक्षासम्बन्धी यो खबर बुधबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
