नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लाई अदालतले छाड्न आदेश दिए अब अर्को मुद्दा नलगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ ।
नेकपासँग वार्ताको वातावरण बनाउने तयारीमा रहेको सरकारले यस्तो रणनीति बनाएको हो । पक्राउ परेका नेकपाका अन्य नेता–कार्यकर्ताको हकमा पनि यही नीति अपनाउन सरकार तयार भएको छ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ताटोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ बीच बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अबदेखि अदालतले रिहाको आदेश दिएपछि नेकपाका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अर्को घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्ने समझदारी भएको हो ।
पछिल्लो समय सरकारले आफ्ना ५० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्तालाई झुटा आरोपमा पक्राउ गरेको दाबी नेकपाले गरेको छ । स्थायी समिति सदस्य प्रकाण्ड, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई, उमा भुजेल, कृष्ण धमला, मोहन कार्की र ओमप्रकाश पुन, केन्द्रीय सदस्यहरू टेकबहादुर केसी, दीपेश राई, चन्द्रबहादुर खड्का र देवनारायण शाह हिरासतमा छन् । विभिन्न जिल्लाका जिल्लास्तरीय नेताहरू पनि पक्राउ परेका छन् ।
वार्ताका लागि विप्लवका ३ सर्त !
सरकारी वार्ताटोलीका एक सदस्यका अनुसार अनौपचारिक संवादमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूले वार्तामा बस्नुअघि तीन वटा मुख्य माग पूरा हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।
सरकारले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक पार्टी या हिंसात्मक समूह, कुन दृष्टिकोणका साथ हेरिरहेको छ प्रस्ट र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, देशव्यापी गैरकानुनी धरपकड बन्द गरेर पक्राउ परेका पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पदम राई, किरण राई, उमा भुजेलसहित पोलिटब्युरो र केन्द्रीय तहका नेताका साथै सबै कार्यकर्तालाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने तथा विनाअवरोध राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा निर्वाध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने सर्त छन् । यी सर्त पूरा भए वार्तामा बस्न पार्टी तयार हुन सक्ने नेकपाका नेता गुणराज लोहनीले बताएका थिए ।
१ सय ११ समूहको सूची बनायो सरकारले
औपचारिक वार्ताको आह्वानपछि सरकारी वार्ताटोलीले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा १ सय ११ समूहको सूची तयार पारेको छ । कतिपयले कहिले राजनीतिक र कहिले हिंसात्मक तथा अवाञ्छित गतिविधि गरिरहेका छन् । तीमध्ये ५६ समूहको परिचय र गतिविधिको रेकर्ड फाइल पहिचान गरिसकिएको स्रोतले जनायो । बाँकी समूह समेत ‘नोटिस’ मा रहे पनि उनीहरूका गतिविधि भने अहिलेसम्म पहिचानमा आइनसकेको स्रोतको दाबी रहेको खबर शुक्रबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
