शुक्रबार मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ७ वटा प्रदेशका २८ जना पदाधिकारी टुंगो लागेका छन् । र, यस क्रममा पार्टीको मापदण्ड मिचेर नेताहरूले भागबन्डा गरेको आरोप पार्टीभित्रैबाट लागिरहेको छ ।
नेकपाले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारका विभिन्न पदमा रहेकालाई पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी नदिने नियमावली बनाए पनि मुख्यमन्त्री समेतलाई पार्टीको कार्यकारी कमिटीमा प्रमुख बनाइएपछि विरोध बढेको छ ।
शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाउँदा मापदण्ड मिचिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १२–१२ र माधवकुमार नेपाल पक्षले ४ पदाधिकारी पाएका छन् । चार महिनापछि भागबन्डाका आधारमा बल्ल नेकपाको प्रदेश कमिटीमा नेतृत्व टुंगो लागेको हो ।
सात वटै प्रदेशमध्ये ओली र नेपाल पक्षका तीन–तीन जना इन्चार्ज छन् भने दाहाल पक्षका एक जना मात्रै छन् । यस हिसाबले प्रदेश कमिटीमा जताततै पूर्वएमाले हावी भएको खबर शनिबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
