प्रदेश– १ को राजधानी र नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । विराटनगरलार्इ राजधानी तोकेर त्यहाँका संरचना विकेन्द्रित गरी विभिन्न जिल्लामा राख्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीले छलफल सुरु गरेपछि समर्थन र विरोधमा प्रतिक्रिया आउन थालेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यपालिका विराटनगरमा, प्रदेशसभा इटहरीमा र केही मन्त्रालय इलाम, झापालगायतका जिल्लामा राख्न विभिन्न जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यसँग छुट्टाछुट्टै अनौपचारिक बैठक राखेर छलफल तीव्र पारेका छन् । वृहत् विराटनगरको अवधारणा बजेटले नै ल्याएको भन्दै सोही अनुसार प्रदेशको राजधानी मोरङ र सुनसरीमा हुनुपर्ने एकथरीको तर्क छ ।
अर्कोथरीको तर्क भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टाछुट्टै स्थानमा राख्नु हुँदैन भन्ने छ । प्रदेशका मन्त्रालय, विभाग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालगायतका महत्त्वपूर्ण संरचना भिन्नाभिन्नै जिल्लामा राख्दा व्यावहारिक समस्या निम्तिने उनीहरूको धारणा छ । सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन एउटै कम्पाउन्डभित्र कार्यालय राखेर सेवा दिनु उपयुक्त हुने प्रदेश सांसद विमल कार्की बताउँछिन् ।
प्रदेशका सबै कार्यालय एउटै कम्पाउन्डभित्र राख्ने अवस्था नभएको र बजेटमै ग्रेटर विराटनगरको अवधारणा ल्याइएकाले ग्रेटर विराटनगरले समेटेको क्षेत्रभित्र प्रदेशका संरचना राख्दा उपयुक्त हुने कार्कीको धारणा छ । उनले भने– ‘बजेटले परिकल्पना गरेको ग्रेटर विराटनगरभित्र प्रदेशका कार्यालय राख्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’
राजधानीको विवाद र विभिन्न कोणबाट भइरहेका छलफलबारेको यो खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
