सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको व्यापक प्रचार गरिए पनि सिन्डिकेट कायमै रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । व्यवसायीको एकाधिकार तोड्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरे ।
सत्तारूढ नेकपाका सांसद लेखराज भट्टले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिन्डिकेट अन्त्य भएको हल्ला गरे पनि व्यवसायी समितिको मनोमानी अझै उस्तै रहेको बताए । ‘सिन्डिकेट कहाँ हट्यो ?’ समितिकै खटपटनमा बसका टिकट बुकिङ तथा बिक्री हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘समस्या ज्युँका त्युँ छन्, यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउन सकेका छैनन् ।’
अर्का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पनि व्यवसायीले सहज रूपमा यात्रुको घरसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘व्यवसायीको एकाधिकार तोड्नुपर्छ, आवतजावत सहज बनाउनुपर्छ,’ उनले भने– ‘यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउनुपर्यो ।’ सांसद विशाल भट्टराईले पनि बिहान ४ बजे उठेर जाँदा पनि यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउन नसकेको गुनासो गरे । राज्यले नै आमनागरिकलाई आवतजावतको सहज वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसमा सरोकारवाला निकायले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘टिकटमा लुछाचुँडी भइरहेको छ,’ उनले भने– ‘राज्यका अनुगमन गर्ने निकाय किन मौन ?’ जथाभावी यात्रु चढाएर गाडी चलाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग उनले गरे । ‘बसको छतमा जथाभावी चढाउँदा दुर्घटना बढी हुन्छ,’ उनले भने– ‘यस्तो कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।’
यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय भए तापनि त्यो यथावत नै रहेको खबर मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
