व्यापक असन्तुष्टिका कारण स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेको सरकारले अन्ततः एक तह बढुवा गर्ने गरी समायोजन गर्न लागेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचराीलाई एक तह बढुवा गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो । ऐन संशोधनपछि एक महिनाको सूचना दिएर कर्मचारीलाई स्थानीय तह रोज्न लगाइनेछ ।
यस्तो छ समायोजनको मोडल
– सेवा प्रवेश गरेको ५ वर्ष पुगेका कर्मचारीले मात्र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन निवेदन दिन पाउनेछन् ।
– ज्येष्ठताको आधारमा क्रमशः स्थानीय तह र प्रदेश रोज्न दिइने ।
– स्थानीय तह र प्रदेश रोज्ने सहसचिवले सचिवसरह सुविधा पाउने । तर, संघमा फिर्ता भएपछि पुनः सहसचिवकै पद र सुविधामा काम गर्नुपर्ने ।
– कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर वा बढुवा नहुने पदका कर्मचारीलाई पदीय हैसियत नबढाई एक तह बढी सेवा–सुविधा दिएर समायोजन गर्ने ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारको नयाँ तयारीबारेको यो खबर सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
