प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही दिनअघि सचिवहरुको बैठक डाक्यो । जुटेका सचिवहरु तब जिल्ल परे जब बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले होइन, उनका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले गरे ।
‘यस्तो अनौठो शासकीय प्रणाली कहिल्यै देखिएको थिएन’, सहभागी एक सचिवले भने– ‘देशमा छाया शासन चल्न थालेको अनुभूति भयो ।’
स्रोतका अनुसार रिमालले हरेक दिनजसो सचिवहरुलाई ‘ब्रिफिङ’ मा बोलाउँछन् । त्यसका लागि उनले कार्यतालिका नै बनाएका छन् । दैनिक कम्तिमा एक सचिवलाई उनले ‘१० मिनेट तपाईंका लागि समय छुट्याइएको छ’ भनेर झिकाउने गर्छन् । र, मन्त्रीले दिनभर के–के गरे, मन्त्रालयका कामका प्रगति विवरण के–के छन् भन्दै ‘रिपोर्टिङ’ लिन्छन् ।
स्वघोषित ‘शक्तिशाली’…
रिमालले केही महिनाअघि ‘मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिरहेको र तिनको ग्रेडिङ गरिने’ बताएका थिए । त्यसमा उनी आफैं लागिपरिरहेको उनको आशय थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले मन्त्रीको मूल्यांकन कसरी गर्न सक्छन् ?’ ती मन्त्रीले भने– ‘तर, अचम्म ! यहाँ सकिरहेका छन् ।’
उनको प्रभाव ऐन निर्माणसम्म पनि छ । कर्मचारी समायोजन ऐन अगाडि बढाउने दायित्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । तर, अहिले रिमालकै दबाबमा संसद छलेर ऐन ल्याइएको स्रोतले बतायो । त्यसमा राष्ट्रपतिले लालमोहर समेत लगाइसकेकी छन् ।
सल्लाहकार रिमाल नै सम्बन्धका ‘करौंती’ !
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान भरमग्दुर प्रयासरत छन् । माओवादीसँग पार्टी एकीकरणपछि उनको राजनीतिक उचार्इ झन् माथि पुगेको छ । संसदमा दुईतिहाईको नेतृत्व गरेर उनी सरकार चलाइरहेका छन् । उनको राजनीतिक अभिभावकत्व प्रशंसनीय भए पनि सरकारको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आलोचना बढ्दो छ ।
त्यो अवस्था आउनुमा केही सल्लाहकार र खासगरी मुख्य सल्लाहकार रिमालको भूमिका रहेको पाइएको छ । पार्टीको नीतिगत निर्णयमा प्रभाव राख्ने र महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका नेताहरुको प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क–सम्बन्ध उनकै कारण बिग्रिँदै गएको छ । बरु ‘बीचौलिया’ सँग मुख्य सल्लाहकारको उठवस निक्कै बाक्लिँदो रहेको खबर बुधबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
