गाउँ, नगर तथा महानगरपालिकाका पूर्वाधार निर्माण कार्यको अनुगमन र समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल रहेका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू सुविधा बढाउन भने सफल छन् ।
देशभरका ७७ जिससका पदाधिकारीलाई प्रदेशपिच्छे आकर्षक तलब र सुविधा उपलब्ध छ । झन्डै–झन्डै कामविहीन जिससका पदाधिकारी सुविधामा भने मस्त छन् । संविधानको धारा २२० मा गाउँपालिका र नगरपालिकबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि जिससको भूमिका किटान गरेको छ ।
संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार परिणाम दिने खालका काम भने गर्न जिससले सकेको छैन । उसले तहका बजेट खर्च तथा कार्यक्रमको समीक्षा समेत गर्न सकेको छैन । प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पठाउनुपर्ने बजेटको वस्तुस्थिति समीक्षा पनि पठाउन सकेको छैन ।
तर, प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनअनुसार जिससका पदाधिकारीलाई आकर्षक तलब र सुविधा दिएको छ । प्रदेश– १ सरकारले जिसस प्रमुखको तलब ३३ हजार, उपप्रमुखको २६ हजार र सदस्यको १४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको खबर आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
