मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दोहोरो सुविधा लिँदै आएका मन्त्रीहरुको अनियमितता रोक्न सरकारले एकद्वार नीति अपनाउने निर्णय गरेको छ ।
अबदेखि मन्त्रीको तलबलगायतका सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै भुक्तानी गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रीहरुले दोहोरो सुविधा लिइरहेको समाचार प्रकाशित भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि मन्त्रीको तलब तथा सुविधा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट लिइने व्यवस्था रहेको खबर शुक्रबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।