विगतमा भएको सशस्त्र ‘द्वन्द्व’ का क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन गरेका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विधेयक ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा पीडकले जेल जानु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
‘द्वन्द्वकाल’ मा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ– ‘दफा ३० को कसुरमा दोषी ठहरिएको कसुरदारलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा यस दफाबमोजिमको सजाय गरिनेछ ।’
उक्त विधेयकको ‘दफा ३०– क’ मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायिक किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन हुने उल्लेख गरिएको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
