संघीय शासन प्रणालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) झन् शक्तिशाली हुने भएका छन् । केन्द्रीय सरकारबाट खटिने सीडीओलाई भेला हुन रोक्नेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्मका अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक संसदबाट पारित भए सीडीओले कुनै कार्यक्रम रोक्ने मात्र होइन, २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत गर्न सक्नेछन् ।
विधेयकको दफा ५ को परिच्छेद २ मा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । दफा ३ मा ‘कार्यक्रमबाट शान्ति–सुरक्षामा असर पर्ने भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
रोक लगाउँदा पनि कार्यक्रम गरे सीडीओले प्रहरी परिचालन गरी नियन्त्रण गर्ने र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । यसअघिको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा कुनै कार्यक्रम सीडीओले रोक्न सक्ने प्रस्ट प्रावधान छैन । तर, दंगा भड्किने अवस्थामा रोक्न सक्ने प्रावधान भने भएको खबर आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
