एक वर्षमा सय जनाभन्दा कम कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी स्वतः खारेज हुने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सोमबार सर्वसम्मत पारित गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
संशोधन विधेयकमा ‘नेपाल वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ को प्रावधान संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा ४ सय १३ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि सयभन्दा कम कामदार पठाएका थिए । विधेयकको प्रावधान संघीय संसदबाट हुबहु पारित भए सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेज हुनेछन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा १ हजार २ सय १५ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन् । यीमध्ये २९ वटा सञ्चालनमा छैनन्, ८ कम्पनीले १ र ७ वटाले २ जना मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । ३ देखि १० जना मात्र कामदार पठाउनेमा ६० म्यानपावर छन् भने ११ देखि ५० जना पठाउनेको संख्या १ सय ८२ छ र २ हजारभन्दा बढी मान्छे पठाउने म्यानपावरको संख्या १५ छ ।
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार नयाँ प्रावधान अनुसार एउटै परिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी कम्पनी दर्ता गरे त्यसलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्नेछ । ६ महिनाभित्र मर्ज नगरे त्यस्ता कम्पनी पनि स्वतः खारेज हुने खबर होम कार्कीको बाइलाइनमा मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।