समाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, इन्स्ट्राग्रामलगायत) लाई नियमन गर्न सरकारले कडा कानुन प्रस्ताव गरको छ ।
यसअघि सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन नहुँदा जथाभावी लेख्नेलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार एेनअनुसार कारबाही चलाउँदै आएको थियो । तर, सरकारले बुधबार संसद सचिवालमा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयक’ मा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐनलाई खारेज गरेर यो कानुन ल्याउन लागिएको हो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालबाट कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने उल्लेख गरिएको खबर मकर श्रेष्ठको बाइलाइनमा बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
