पृथकतावादी अभियान चलाएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. सीके राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गठबन्धनका तर्फबाट राउतले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिलाई दुवै पक्षले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
कार्यक्रमबाट बाहिरिए लगत्तै राउतले फेसबुक पेजमा आफूहरूले उठाउँदै आएको स्वतन्त्र मधेसको मागबारे जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउन सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे, जसले देश नै तरंगित भएको छ । जनमतसंग्रहको माग सहमतिको बुँदा नं. २ ले सम्बोधन गरेको राउतको जिकिर छ । उक्त बुँदामा भएको ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने वाक्यांशलाई ‘जनमतसंग्रह’ भनिएको दाबी राउतले गरेका छन् ।
सहमतिको बुँदा नं. २ मा लेखिएको छ– ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने राउतको व्याख्याप्रति असहमति जनाएका छन् । ‘सहमतिका बुँदामा भएभन्दा बाहेक सीके राउत समूहसँग यदि, तर, कमा, फुलिस्टप कुनै पनि प्रकारको सहमति भएको छैन’– उनले भनेको खबर शु्रोजंग पाण्डेको बाइलाइनमा शनिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
