स्थानीय तहका ‘जनप्रतिनिधि’ ले गैरकानुनी रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र बढुवा गरेका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका तथा बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका नगरपालिकाले ‘कर्मचारी रिझाउन’ तलब स्केल र तह वृद्धि गरेका हुन् । विद्यमान कानुनअनुसार जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीको तलब र तह बढाउने अधिकार छैन ।
कर्मचारीको सेवा–सुविधा बढाउने नगरपालिकाको निर्णय गैरकानुनी भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले बताए । ‘केही तहले निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेका छन्, प्रदेश लोकसेवा गठन भएसँगै अनुगमन गरी कर्मचारीलाई खुवाइएको तलब बेरुजु देखाइनेछ,’ उनले भने– ‘त्यसपछि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी रिझाएर अरू बेथिति गर्न सक्ने अवस्था रहन्न ।’
स्थानीय तहका अनेकौं उटपट्याङमध्येको पछिल्लो उटपट्याङको यो खबर गोविन्द लुइँटेलको बाइलाइनमा बिहीबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
