प्रदेश– २ को सरकारले केन्द्रीय योजनाका रूपमा सञ्चालित ‘सागरनाथ वन परियोजना’ आफ्नो मातहत लैजाने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बेला–बेला देखिने गरेको विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।
संविधानको अनुसूचीमा रहेको अधिकारहरूको सूचीमा केन्द्रीय योजना संघ मातहत हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री रामनरेश रायले भने अनुसूची– ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकारको सूचीभित्र राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराए । यो निर्णयका कारण अन्योल सिर्जना भएपछि वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश– २ को उक्त निर्णयलाई अध्ययन गरिरहेको छ । अब उक्त परियोजना कसको मातहतको हो भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानको अधिकार सूचीअनुसार कानुन नबन्दा केन्द्र र प्रदेशबीचको मनमुटाव बढेको हो । विशेष गरी प्रदेश– २ र केन्द्रबीच अलि बढी नै खटपट रहेको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
