काठमाडौंमा १३ हजार व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर हतियार राखेका छन् । तर, ती हरियार नवीकरण भए–नभएको र को–कोसँग छ भन्ने जानकारी चाहिँ सरकारी निकायलाई नै छैन ।
सरकारले १० वर्षसम्म पनि व्यक्तिसँग भएका निजी हतियारको लगत संकलन गर्न नसकेको हो । जुनसुकै जिल्लाबाट हतियार नवीकरण गर्न मिल्ने कानुन भएकाले पनि विवरण संकलनमा कठिनाइ भएको छ ।
यस्तै, नवीकरण नभएका हतियारबारे प्रशासनलाई जानकारी नहुने भएकाले अवैध रुपमा हतियार राख्नेहरु बढिरहेको खबर बिहीबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
