वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर संसदमा आवाज उठाउने देउवाको तन्तु वाइडबडी खरिदमै जोडिएको थियो, बालुवाटारको जग्गाको विषयमा पनि देउवाले सोमबार संसदमा आवाज उठाए तर यो जग्गा व्यक्तिका नाममा जान देउवाको जिम्मेवारी देखिएको छ ।
निर्वाचनपछि १५ जेठ, ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए शेरबहादुर देउवाले । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले दिएको कार्यादेश अनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको भए १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन ।
किनकि, ललितानिवास (बालुवाटार) को २ सय ९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको थियो । बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको थियो । यसरी क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा फिर्ता गर्न मिल्दैन ।
फिर्ता गर्ने हो भने यही प्रकरणमा सरकारले सँगै अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको नक्सालको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको नक्सालको सीता भवन, भैरवनाथ गण रहेको महाराजगञ्जको लक्ष्मीनिवास, महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको बबरमहल र पुल्चोकको हरिहर भवन पनि राणा परिवारका नाममा फिर्ता दिनुपर्छ ।
फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनसम्मत आधार नदेखिएपछि देउवा एक वर्षसम्म मौन रहेको खबर पुष्प ढुंगानाको बाइलाइनमा मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
