सरकारले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने’ कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी ‘आमसञ्चार विधेयक’ तयार पारेको छ ।
संसदमा पेस हुने चरणमा रहेको उक्त विधेयकले १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान समेटेको छ । कुनै पनि स्वदेशी–विदेशी आमसञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाई, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता काम गरे उक्त जरिवाना वा कैद सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
‘दफा (क) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’– विधेयकको दफा ५९ मा उल्लेख रहेको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
