सरकारले एक लाखभन्दा बढी बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिन ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
यसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाइसकेको छ । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान पाइसकेका छन् । यो रकमबाट स्थानीय तहले आउँदो दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा सूचीकृत १ लाख ६ हजार ८ सय ७२ बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिनु पर्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो गर्न नसके निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको खबर गोपाल साउदको बाइलाइनमा मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
