निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदले १० करोड रुपैयाँ माग गरेकामा नागरिक समाज र विश्लेषकहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
विगतमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको सन्दर्भमा सुरु गरिएको यो अवधारणा अब अप्रासंगिक भएको विश्लेषकहरुको धारणा छ । ‘मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय निकाय छन् बजेट परिचालनका लागि, संघीय सांसदलाई किन चाहियो छुट्टै संरचना ?’ नागरिक समाजका अगुवा भवानी खरेल भन्छन्– ‘सांसदलाई दिने भनिएको १० करोडले भ्रष्टाचार मात्र निम्त्याउँछ ।’
संघीय संसदमा आगामी साता आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । सरकारले बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी वार्षिक १० करोड रुपैयाँको माग गरिरहेका छन् । उक्त माग जायज नभएको विश्लेषकहरूको मतसहितको यो खबर रामकृष्ण चापागाईंको बाइलाइनमा बिहीबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
