बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा झुक्याएर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेपछि त्यसमा बाटो पुर्याउन तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाएको रहस्य खुलेको छ ।
त्यस क्रममा सभामुख निवासको पर्खाल समेत भत्काइएको र मोहीका नाममा सरकारी जग्गा नै व्यक्तिलाई नामसारी गरिएको हो । यो काम २०६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।
त्यस निर्णयका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्री एवं सचिवलगायतका अधिकारी प्रत्यक्ष संलग्न रहेको कृष्ण ज्ञवालीको बाइलाइनमा खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
