व्यापक जनमत पाएको सरकार ‘सिंगल–सिंगल’ भिड्न खोज्दा आफैं घेराबन्दीमा परेको छ र समृद्धिको यात्रा समेत बरालिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले लिएका धेरैजसो निर्णयहरु विवादास्पद बन्दै गएका छन् । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक सबैभन्दा धेरै विवादमा छ । लोकसेवा विज्ञापनमा पनि महिला, मधेसी, जनजातिमाथि अन्याय एवं संसदको अवहेलना भएको भन्दै आन्दोलन चलिरहेको छ ।
त्यस्तै, मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्न खोजेको र गुठी विधेयकमार्फत सरकारले संस्कृतिमाथि धावा बोलेको भन्दै सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दो क्रममा छ ।
१. सरकारी निसानामा प्रेसः मिडिया काउन्सिल विधेयक
सरकारले २७ वैशाखमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका मुख्यतः तीन व्यवस्थाविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ । काउन्सिल विधेयकमा महासंघले सबैभन्दा असन्तुष्टि जनाएको दफा १८ को व्यवस्थामा हो । सो दफामा उल्लेखित जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा २५ हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । ‘कसैको मर्यांदा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको पाइएमा प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म काउन्सिलले जरिवाना गराउन सक्ने’ व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने महासंघको भनाइ छ ।
२. लोकसेवा विज्ञापनः महिला, मधेसी, जनजातिमाथि अन्याय, संसदको अवहेलना
स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न १५ जेठमा लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन विवादित बनेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै सांसद शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
३. मानवअधिकार आयोगः अधिकार कटौती गर्न खोजेकोमा असन्तुष्टि
‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । चैत अन्तिम साता संसदमा दर्ता गरिएको सो विधेयकका केही व्यवस्थाले अधिकार कटौती गर्न खोजेको आयोगले जनाएको छ ।
४. गुठी विधेयकः सरकारले संस्कृतिमाथि धावा बोलेको भन्दै गुठियार आन्दोलित
देशभरका गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले १७ वैशाखमा राष्ट्रियसभामा ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दर्ता गर्यो । तर, गुठीको अस्तित्व समाप्त पार्दै संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्न खोजेको भन्दै गुठियारहरू सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । विधेयकको दफा ४ ले गुठी सञ्चालन गर्न बन्ने प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व सरकारले नियुक्त गर्नेछ । यो व्यवस्था अनुसार गुठीका सबै स्रोत सरकार मातहत जाने र गुठीको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै गुठियारहरूले विरोध गरेको खबर आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
