संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ जना विशेष प्रतिवेदक (स्पेसल रिपोर्टर) ले प्रस्तावित विधेयकमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार नघटाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
अयोगको सिफरिस बाध्यकारी हुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यताविपरीत सरकारले विधेयक बनाएको भन्दै उनीहरुले चासो देखाएका हुन् ।
उनीहरुले विधेयकका त्रुटि औंल्याउँदै जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका राजदूत मणिप्रसाद भट्टराईमार्फत हालै सरकारलाई असहमतिपत्र बुझाएको खबर घनश्याम खड्काको बाइलाइनमा शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
