त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकास्थित खहरेका गोपीबहादुर पाण्डेको घर भूकम्पले बस्न नहुने गरी भत्कियो । घर भत्किएपछि निजी आवास निर्माणार्थ सरकारले दिने अनुदानका लागि घरैमा आएका सर्वेक्षण टोलीले उनको घरको विवरण लिई फाराम भरे । नाम आएन, नाम नआएपछि गुनासोमा फाराम भरे । तीन पटकसम्म पनि फाराम भर्दा नाम नआएपछि उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध उजुरी हाले ।
भूकम्पले तहसनहस हुने गरी घर लडे पनि सरकारले आफूलाई अनुदान नदिएको भन्दै उजुरी दर्ता गरेको पाण्डेले बताए । ‘भूकम्पले घर बस्नु नहुने गरी भत्कायो, अनुदानका लागि तीन पटकसम्म फाराम भर्दा पनि पाइएन,’ उनले भने– ‘कम क्षति हुनेले अनुदान लिएर अर्को घर बनाएका छन्, वास्तविक भूकम्पपीडितको नामै छैन, त्यसैले मुद्दा दर्ता गरेको हुँ ।’
२०६८ को जनगणनाअनुसार धादिङमा ७३ हजार ८ सय ४५ घरधुरी रहेका थिए । जनगणनाको ४ वर्षपछि २०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि जिल्लाका ८५ हजार १ सय ३९ घरधुरी सर्वेक्षण गरियो । राहत लिन जिल्लामा अस्वाभाविक रूपमा घरधुरी बढे पनि कुनै छानविन नै नगरी प्राधिकरणले ८३ हजार १३ जनालाई अनुदान पाउनयोग्य भनेर बताएको थियो ।
सरकारले आफूलाई घर बनाउन अनुदान नदिएको भन्दै जिल्लाका १ हजार ३ घरधुरीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन् । पटक–पटक गुनासोमा निवेदन दिए पनि भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान पाउनयोग्य नभएको भन्दै उजुरी हालेको खबर सरिता श्रेष्ठको बाइलाइनमा बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
