हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्ने भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बढी जग्गा छानबिन नभएसम्म रोक्का रहने र प्रमाणित भएपछि जफत गर्ने गरी ऐनमा आठौं संशोधन गर्न लागिएको हो ।
भित्री मधेस समेत तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, उपत्यका बाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी हदबन्दी तोकिएको छ । यस बाहेक व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीका निम्ति तराईमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यका बाहेक पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी थप राख्न पाइने व्यवस्था साबिककै ऐनमा छ । यो हदबन्दी २०५८ भदौ ३१ मा लागू भएको थियो । उक्त व्यवस्था अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।
तराईमा अझै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग भइरहेको छ । उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना र शिक्षण संस्थाका नाममा सरकारले छुट समेत दिएको थियो । उनीहरूले त्यो जग्गा मनपरी प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । जुन कामका लागि लिइएको हो, त्यसमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । त्यस्तो जग्गा बिक्री–वितरण, हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । त्यस्तो जग्गा लिज वा भाडामा पनि लिन नपाइने खबर सुरेन्द्र काफ्लेको बाइलाइनमा शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
