बर्दियाका उमेश थारु स्वदेश फर्कन कतारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको खोज तथा अनुसन्धान विभाग (एसएफडी) पुगेका थिए । उनी कार्यरत साइमा समूह नामक कम्पनीले नेपाल पठाइदिन्छु भन्दै टारिरहेको थियो ।
कम्पनीले पठाउने छाँट नदेखाएपछि ९ महिनाको बाँकी तलब छाडी घर फिर्नका लागि आफैंले टिकट काटेर उनी विभाग पुगे । तर, विभागले उनलाई नेपालको होइन, अदालतको बाटो देखाई दियो ।
विभागले कतारमा कार्यरत आप्रवासी कामदारको आगमन, बसोबास र निष्कासनसम्बन्धी मामिला हेर्छ, जसलाई नेपाली कामदारले सीआईडी कार्यालय भनेर बुझ्छन् । रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल नपठाइदिएपछि उमेश, धनुषाका रामविनय महरा, सिरहाका विजन माझी एसएफडीको कार्यालय पुगेका थिए ।
‘तिमीहरुलाई बैंकको कालो सूचीमा राखेको छ, कतारबाट बाहिर निश्कन पाउँदैनौ,’ एसएफडी कार्यालयमा रहेका प्रहरीले उनीहरुलाई भने– ‘सिभिल कोर्टमा मुद्दा छ, त्यहाँ गएर बुझ्नू, कालो सूचीबाट नहटेसम्म पठाउन मिल्दैन ।’ मुद्दाबारे बुझ्न उनीहरु दफनास्थित सिभिल अदालत पुगे । कम्पनीले उपलब्ध गराएको अंकमा (परिचयपत्र) कर्मचारीलाई देखाए र कर्मचारीले परिचयपत्र नम्बरका आधारमा मुद्दाको कागज निकालिदिए ।
कतारको ४० वर्ष पुरानो कमर्सियल बैंकको ऋण र ब्याज नतिरेको भन्दै मुद्दा हालिएको रहेछ । कागजमा लेखिएअनुसार उमेशले २ लाख १ हजार २ सय रियल (६० लाख ३६ हजार रुपैयाँ), रामले ३ लाख रियाल (९० लाख रुपैयाँ) र विजनले १ लाख ९५ हजार रियाल (५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ) तिर्न बाँकी रहेछ । विदेशमा समेत नेपालीलाई झुक्याएर ठूलो ऋणको चपेटामा पारिएको खबर होम कार्कीको बाइलाइनमा शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
