ऐलानी जग्गा तथा वन अतिक्रमण गरेर बसेका भूमिहीन, सुुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने तयारी सरकारले गरेको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्ने गरी संसदमा विधेयक लगेको हो ।
उक्त विधेयक छलफलका लागि हाल संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छ । विधेयकमा हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तिमा १० वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्ता भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको खबर भुवन शर्माको बाइलाइनमा सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
