जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसलाले आफू अन्यायमा परेको भन्दै त्रियुगा नगरपालिका– ११, चप्पन, उदयपुरकी देवीमाया कटुवालले निर्णय बदरको माग गर्दै तीन वर्षदेखि उच्च अदालत ओखलढुंगा धाइन् । सरकारवादी यस मुद्दामा उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णय सदर गर्यो ।
देवीमायासँग अदालतको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प थिएन । अझै अदालत धाउँदाको खर्च र पीडा थेगी नसक्नु भयो । अदालत धाउँदा तीन वर्षमा गाडी भाडा मात्र १४ लाख रुपैयाँ बुझाएको उनले बताइन् । खान, बस्न र कानुन व्यवसायीको खर्च बेग्लै छ । ‘भौगोलिक विकटताका कारण जान–आउन र मुद्दा पेसीको दिन गरी तीन दिन लाग्छ । खर्चको हिसाबले एक पटकमा लगभग ५० हजार लाग्छ,’ उनले भनिन्– ‘भनेको बेला गाडी पाइँदैन, त्यसमाथि बसको यात्रा जोखिमपूर्ण छ, ढिलो हुन्छ भनेर कानुन व्यवसायी सार्वजानिक यातायातमा जान मान्दैनन्, गाडी रिजर्भ गर्नुपर्छ ।’
गाडी रिजर्भ लिएर जाँदा तीन दिनको २५ देखि ३० हजार लिन्छ । बाँकी आफू, साक्षी, सहयोगी, कानुन व्यवसायीको खाना र बास खर्च २० देखि २५ हजार लाग्ने उनले बताइन् । भन्छिन्– ‘कहिलेकहीं त महिनामा तीन पटकसम्म पेसी तोकियो, महिनामै डेढ लाखसम्म खर्च भयो ।’ गरिबलाई मात्र होइन, हुनेखानेलाई समेत उच्च अदालत धाउन महँगो पर्छ ।
कपितय पीडित उच्च अदालत धाउन बढी खर्च हुने हुनाले नगएकै बेस भन्दै पीडा सहन र लुकाउन बाध्य हुने गरेको नेपाल बार एशोसियसन उदयपुर इकाइका पूर्वअध्यक्ष श्यामन्द चौधरीले बताएको खबर शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
