प्रनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी सञ्चार माध्यमलाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले बुधबार पारित गरेको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकाले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।
विधेयकको दफा ३६ मा रहेको व्यवस्थाले ऐन कार्यान्वयनका लागि बोर्डले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । ‘अब विज्ञापन बोर्डले नयाँ मापदण्ड बनाएर सरकारी मिडियालाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णय पनि गर्न सक्छ’– पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले भनेको खबर ईश्वरी सुवेदीको बाइलाइनमा बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
