‘इच्छामरण’ लाई ‘अधिकार’ का रूपमा घोषणा गर्न नसकिने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै नेपालमा इच्छामरणलाई कानुनी रूप दिन नसकिने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।
बाँच्न पाउने अधिकारसँगसँगै कानुनबमोजिम मर्न पाउने अधिकार पनि मानव स्वतन्त्रताको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासको आदेश दुई वर्षअघि दिइए पनि त्यसको पूर्णपाठ भने नेपाल कानुन पत्रिकामार्फत केही समयअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ– ‘आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आमजनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य वञ्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छामरणलाई अधिकारका रूपमा घोषणा गर्नु मानवअधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।’
आदेशमा भनिएको छ– ‘हालको अवस्था हेर्दा राज्यले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता अधिकारको वाञ्छित रूपमा सम्मान गर्न सकेको छैन ।’ कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनी संविधानमा उल्लेख भएको अवस्थामा आफ्नो भौतिक शरीरमाथिको नियन्त्रण र समाप्ति गर्न पाउनु पनि स्वतन्त्रताकै अधिकारको एक रूप भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।
विकसित मान्यतातर्फ हेर्दा असाध्य रोगीको हकमा निज, निजका संरक्षक वा दैयादार तथा चिकित्सकसमेतको सहयोगमा केही सीप नलाग्ने भएपछि औषधि टुटाएको वा भेन्टिलेटरबाट हटाइएका उदाहरण पनि भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । नेपालमा पनि बिरामीले सचेत रहँदाकै अवस्थामा स्वेच्छाले उपचारसम्बन्धी सेवा लिन इन्कार गरेका उदाहरण भेटिएको आदेशमा छ ।
‘यी कुराहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वीकार गरिनु एउटा कुरा हो तर यसैलाई अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिनु अर्को कुरा हो’– आदेशमा उल्लेख रहेको खबर निराजन पौडेलको बाइलाइनमा आइतबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
