न्याय सम्पादन कार्यका ‘अति संवेदनशील’ सूचनाको वर्गीकरण गर्दै त्यस्ता सूचना दिन बाध्यकारी नहुने सञ्चार नीति ल्याउने तयारीमा लागेको छ सर्वोच्च अदालत । न्यायपालिकाका काम–कारबाहीसम्बद्ध सूचनालाई व्यवस्थित गरी कानुनी शासनलाई मूर्तरूप दिन यस्तो नीति ल्याउन थालिएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय र आदेश वा काम–कारबाहीमा प्रभाव पर्ने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित सञ्चार नीतिमा छ । सञ्चार नीतिमा न्यायिक समाचार सम्प्रेषणका लागि अदालत पुग्ने पत्रकारले ‘मर्यादित पोसाक’ लगाउनुपर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ ।
यी हुन् प्रसारणमा बन्देज लगाइएका सूचना–
– व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीवन
– स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा खतरा
– अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने
– आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण
– बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर असर पर्ने विषय
– जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल
– सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति–सुव्यवस्था
– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्ने सूचना
– इजलासबाट सुनुवाइ हुने भनी तोकिएका वा व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण वा गोप्यता राख्नुपर्ने मुद्दा
सूचनाको वर्गीकरण गरी सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध नगराइने सूचनाको अदालतले तयार पारेको सूचीसम्बन्धी यो खबर यम विरहीको बाइलाइनमा सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
