सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा भएको उजुरी परेको छ । आयोगले जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी उजुरी आह्वान गरेपछि यस्तो उजुरी परेको हो ।
जनकपुर, नवलपरासी, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लाका पनि छन् । तर सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाबाट उजुरी परेको छ । उजुरी परेको निवेदनका आधारमा आयोगले मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गा स्रेस्ता झिकाउने, मिसिल कागजात झिकाउने काम सुरु गरेको छ ।
आयोगका सचिव एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्था एवं सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शङ्कर थापाका अनुसार हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाका १५५ स्थानका जग्गा अतिक्रमण गरिएको उजुरी परेको छ । जनकपुरमा गुठी जग्गा भने नेपाल सरकारकै निकायले पचासौं बिगाहा अतिक्रमण गरेको उजुरी परेको छ । गुठी संस्थानले यसको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ ।
आयोगसमक्ष संस्थानले विभिन्न समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले तिर्न बुझाउन बाँकी ३१ अर्ब रुपियाँ बक्यौताका बारे पनि आयोगलाई जानकारी दिइएको छ । जेठ २० देखि काम थालेको आयोगमा आएका उजुरी गम्भीर प्रकृतिका रहेका छन् । केही संस्थागत र अन्य व्यक्तिगत उजुरी रहेको खबर सरोज आचार्यको बाइलाइनमा शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।