स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गरेका अधिकांश ‘प्रतिबद्धता’ र ‘घोषणा’ कागजमै मात्र सीमित भएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री यादवले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान बेवास्ता गर्दा यो स्थिति आएको हो ।
१८ जेठ, २०७५ मा स्वास्थ्यमन्त्रीको शपथ लिएका यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, निःशुल्क औषधि, स्वास्थ्यमा जनशक्ति प्रक्षेपण, स्वास्थ्य बीमा, बिरामीमैत्री वातावरणलगायतका विषयको उठान गरेका थिए । तर, उनले नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समायोजनको काम टुंग्याउनै हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
बरू उल्टै स्वास्थ्य सेवा विभाग गैरकानुनी तरिकाले करोडौं सामान खरिद प्रकरणमा मुछिएको छ । सो विषयको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । तर, यादवले यता चासो नदिएको खबर आइतबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
