क्षमताको अभावका कारण स्थानीय तहमा विकास निर्माण तथा समग्र सेवा प्रवाह खस्कँदै गएको पाइएको छ । ‘स्थानीय सरकार’ को प्रभावकारिताका लागि ‘जनप्रतिनिधि’ र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा समग्र कार्यसम्पादनमा असर परेको गुनासो स्थानीय तहले व्यक्त गरेका हुन् ।
केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहका ‘सरकार’ लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि त्यहाँका ‘जनप्रतिनिधि’ र कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको संघीयताका जानकारहरु बताउँछन् ।
अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यरत ‘जनप्रतिनिधि’ र कर्मचारीमा सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक क्षमता र विषयगत ज्ञानको अभावका कारण प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको जानकारहरुको भनाइ रहेको खबर केशवप्रसाद पाण्डेको बाइलाइनमा बुधबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।