सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधाका सम्बन्धमा मौजुदा ‘संवैधानिक त्रुटि’ लाई उजागर गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था नगरिएको प्रावधानलाई टेकेर नै सर्वोच्चले शुक्रबार स्थानीय तहका ‘जनप्रतिनिधि’ लाई मासिक पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा बनेको प्रदेश कानुन खारेज गरेको थियो ।
स्थानीय तहका ‘जनप्रतिनिधि’ ले लिइरहेको पारिश्रमिक संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । संविधानको धारा २२० को ८ मा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरू र २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न भनिएको छ । सो ऐनको दफा ३ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा पाउने उल्लेख छ भने अनुसूचीमा कुन शीर्षकमा के सुविधा पाउँछन् भन्ने तोकिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले स्थानीय तहको काम–कारबाहीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताउँदै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भने– ‘तलब–भत्ता नलिईकन जनप्रतिनिधिले काम गर्नु कत्तिको सम्भव छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ, यस प्रश्नलाई राम्ररी हल गर्न नसके स्थानीय तह पंगु बन्ने खतरा पैदा हुन्छ ।’ सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले सिर्जना गरेको तरंगसम्बन्धी यो खबर सुनील महर्जनको बाइलाइनमा आइतबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
