नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँग वार्ताका लागि आफूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र नेता–कार्यकतालाई निःसर्त रिहा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।
विप्लव नेकपाको असोजमा सम्पन्न आठौं पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । तर, सरकारले अघि सारेको वार्ताको कुरा पत्यार गर्न लायक नभएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
‘सरकारले आफ्नो फाँसीवादी दमनलाई ढाकछोप गर्न ‘वार्ता’ को हतियार प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमामा पार्टीले षड्यन्त्रपूर्ण वार्ताको प्रचारलाई भण्डाफोर गर्ने तर इमानदारिताका साथ प्रतिबन्ध हटाएर गिरफ्तार कमरेडहरुलाई छोडी निःसर्त आएमा सकारात्मक रुपले सोच्ने निर्णय लिइएको छ’ विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको खबर मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
