दसैं–तिहारको एक महिना लामो बिदापछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिको बैठक मंगलबार बोलाइयो । राज्य व्यवस्थामा समितिमा संघीय निजामी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि छलफल थियो । अर्थ समितिमा भने नागरिक लगानी कोषसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।
बिहान १० बजे बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद थपलियालगायत उपस्थित थिए । सभापति शशी श्रेष्ठसहित ९ जना सदस्य बैठकमा सहभागी भए । तर, ‘कोरम’ नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित भयो । करिव आधा घन्टा बसेपछि मन्त्री यादव फर्किए ।
बैठकमा सभापति श्रेष्ठसँगै जनार्दन शर्मा, झपट रावल, डा. डिला संग्रौला, मीना पाण्डे, अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल र पम्फा भुसाल ‘हाजिर’ गरेर फर्किए । अर्थ समितिमा पनि सांसदहरू ४५ मिनेट पर्खिएर बसे । तर, ‘कोरम’ नपुगेपछि समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बैठक स्थगित गरे ।
बैठकमा सभापति दाहालसँगै ८ जना सांसद उपस्थित थिए । बैठकमा तुलसी थापा, जयकुमार राई, प्रमिला राई, मोतिलाल दुगड, रामकुमारी झाँक्री, श्यामकुमार श्रेष्ठ र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए । सांसदहरूले ‘हाजिर’ गरिसकेपछि आफूहरू उपस्थित भएको ‘महत्त्व’ के भन्दै प्रश्न गरे । ‘सभापतिज्यू, स्थगित हुने समिति बैठकमा उपस्थित सांसदको ‘भ्यालु’ के हुन्छ ?’ सांसद प्रमिला राईले स्थितिकाे प्रष्टीकरणसहित थप प्रश्न गरिन्– ‘समितिको बैठक त हाम्रा कारण स्थगित भएको होइन, हामी त आएका छौं, हाम्रो रेकर्ड चाहिँ कहीं रहन्छ कि रहँदैन ?’
कानुन निर्माताहरुकै यो हदको लापर्बाहीसम्बन्धी यो खबर चिरञ्जीवी घिमिरेको बाइलाइनमा बुधबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
