भारतले गत शनिबार आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ । ५७ वर्षअघि लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भनी अतिक्रमण गरेको भारतले सो भूमिलाई आफ्नो नक्सामै समेटेर ‘औपचारिकता’ दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच हुने सीमा बैठकमा अपराध र सीमा सुरक्षाको विषयमा कुरा उठ्ने गरे पनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिको विषयमा नेपालले दह्रोसँग कुरा उठाउन सकेको देखिँदैन । नेपालको कमजोर कूटनीतिकै कारण भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । दार्चुलाको सीमा विवाद मात्रै होइन, नेपालको तराई क्षेत्रमा हुने भूमि अतिक्रमण विस्तारमा समेत नेपाल मौन छ ।
मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल हुन सकेको देखिँदैन । भारतबाट अतिक्रमित सो क्षेत्रमा अहिले पनि नेपालको उपस्थिति छैन । भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गरेर बसेको सो क्षेत्रबाट नेपाल आउन समेत भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
तर, नेपाल सरकार सो ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न असफल रहँदै आएको छ । नेपालको कमजोर कूटनीतिको फाइदा उठाउँदै भारतले एकपक्षीय ढंगबाट आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि पारेको हो । सीमाविवादलाई दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक बसेर समाधान गर्नुपर्नेमा भारतले एकपक्षीय रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
लिपुलेक र कालापानीमाथि भारतीय विस्तारवादी रवैयाको नेपालमा सर्वत्र र पटक–पटक विरोध हुँदै आएको भए पनि भारतले आफ्नो नक्सामा सो क्षेत्र समेटेको कुरा गत शनिबार सार्वजनिक भएको हो । त्यसलगत्तै नेपालका वामपन्थी, देशभक्त र राष्ट्रप्रेमीहरुबाट व्यापक विरोध भैरहेको खबर नीराजन पौडेलको बाइलाइनमा बिहीबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
