समायोजनमा डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा खटाइएकी शिक्षा समूहकी उपसचिव सविता दंगाल समायोजन गरिएको ठाउँमा एक पटक पनि गइनन् । हाल उनी काठमाडौंमा छिन् । काठमाडौंमै बसेर उपसचिवले पाउने सबै सेवा–सुविधा लिइरहेकी छन् ।
उनले संघमा समायोजन हुन चाहिन् तर उनी डोल्पामा खटाइन् । समायोजन गरिएको ठाउँमा नजान उनले चैत १२ मा सर्वोच्चमा मुद्दा समेत दायर गरिन् । सर्वोच्चले दंगाललाई समयोजनमा खटाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको फागुन ५ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र समायोजनअघिकै कार्यालयमा यथावथ रूपमा हाजिर गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
दंगालले हाल ठिमीस्थित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा हाजिर गर्ने गरेकी छन् । ‘समायोजनमा हामीलाई अन्याय गरियो, हामी संघका लागि कर्मचारी सेवामा आएका हौं तर स्थानीय तहमा पठाइयो । त्यो पनि संघमा सरुवा नहुने गरी समायोजन गरियो,’ दंगालले भनिन्– ‘त्यसैलै हामी न्याय माग्न अदालत गयौं ।’
स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारी एक–दुई वर्षपछि पुनः संघमा आउन सक्ने व्यवस्था राखिएको भए आफू अदालत जाने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ । सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका उपसचिवलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको छैन तर सेवा–सुविधा भने समायोजन हुनुअघिको कार्यालयबाट लिइरहेका छन् । शिक्षा समूहका २९ जना उपसचिवले यसरी नै कामै नगरी तलब–सुविधा लिइरहेका छन् ।
करिव सय जना उपसचिव ९ महिनादेखि यसरी कामै नगरी तलब सुविधा लिइरहेका छन् । समायोजनमा उनीहरू स्थानीय तहमा खटाइएका भए पनि सरकारले खटाएको ठाउँमा एक पटक पनि कार्यालय पुगेका छैनन् । हाल संघमा पनि उनीहरू भूमिकाविहीन रहेको खबर भुवन शर्माको बाइलाइनमा मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
