१९ वर्षअघिको लाउडा भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ वर्षमा पनि फैसला हुन नसकेर अल्झिएको छ ।
३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर लाउडा जहाज भाडामा मुद्दाको १२ वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन । १३ माघ, २०६४ मा सर्वोच्चमा पुगेको लाउडा भ्रष्टाचार मुद्दामा १२ प्रधान न्यायाधीश फेरिए तर फैसला हुन सकेन । पूर्वप्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको समयमा अदालतमा प्रवेश पाएको लाउडा भ्रष्टाचार मुद्दा ६ वैशाख, २०७५ मा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पुनः लम्बिएको थियो ।
विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ, २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीदेखि ओमप्रकाश मिश्रको पालासम्म आइपुग्दा पनि सो मुद्दालाई कसैले किनारा नलगाएको खबर नीराजन पौडेलको बाइलाइनमा आइतबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
