सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई हानि–नोक्सानि पुर्याएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने गरी सदनमा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल विधेयकमा प्रारम्भिक छलफलपछि उक्त व्यवस्था थप गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । विभागीय मन्त्री, सचिव तथा समितिको छलफलमा आएको रायअनुसार उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
विधेयकका सम्बन्धमा सर्वपक्षीय छलफलको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन अहिले समितिमा दफाबार छलफलमा छ । मूल विधेयकको दफा ९० पछि उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । सेवाग्राहीलाई के–कस्ता कामले हानि हुने भन्ने विषयमा भने प्रस्तावित व्यवस्था मौन छ तर विभिन्न चार आधारमा भने १० दिनसम्मको तलब कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको खबर नारायण काफ्लेको बाइलाइनमा सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
