पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्धको जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दाबारे काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंसिर २९ मा बकपत्र तोकेको छ । महरालाई पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार थुनामा पठाएको १५ दिन भैसकेको छ ।
कानुनअनुसार गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा अदालतमा लगातार सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जबर्जस्ती करणी गम्भीर खालको मुद्दा भएकाले लगातार सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । लामो समय भएमा मुद्दाका पीडित, साक्षीले विभिन्न कारणले बकपत्र फेर्ने सम्भावना हुने भएकाले कानुनमै त्यस्ता मुद्दाको लगातार सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो ।
मुद्दाको प्रक्रियाअनुसार पीडित, साक्षी र भौतिक प्रमाण परीक्षणका रिपोर्ट लिई अदालतले अध्ययन गर्नुपर्छ । लगातार सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उपनिर्वाचनका कारण सुनुवाइ प्रक्रिया केही ढिलो हुने भएको जिल्ला अदालतले बताएको छ । देशभरका विभिन्न स्थानमा रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा मंसिर १४ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । ‘उपनिर्वाचनका कारणले मुद्दाको सुनुवाइ केही ढिलो भएको छ,’ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीले भने– ‘यो मुद्दामा मंसिर २९ मा बकपत्र तोकिएको छ ।’
चर्चित महरा प्रकरणको अपडेटसम्बन्धी यो खबर भाषा शर्माको बाइलाइनमा सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
