सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको ‘कारबाही’ नरोकिने जिद्दी दोहोर्याएको छ । सो पार्टीमाथि आठ महिनाअघि लगाइएको ‘प्रतिबन्ध’ पछि उक्त पार्टी ‘कमजोर’ बन्दै गएको सरकारको निष्कर्ष छ ।
‘सशस्त्र र गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएपछि चन्द समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने– ‘नसच्चिएसम्म प्रतिबन्धमाथि पुनर्विचार हुन्न ।’ राजनीतिक दलका शान्तिपूर्ण गतिविधिमा रोक लगाउने, सुरक्षा निकायलाई धम्की दिने, तोडफोड र आगजनी गर्ने चन्द समूह मात्रै नभई जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइछाड्ने दावी उनले गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले आफूहरूमाथि दमन नगर्न प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई कात्तिक २९ मा चेतावनी दिएका थिए । ‘चन्द समूहका गतिविधि नियन्त्रण एवं निस्तेज पार्न सरकारले सुरक्षा निकायहरूलाई स्पष्ट आदेश दिएको छ,’ शर्मालले भने– ‘कानुनविरुद्ध जानेले कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ ।’ दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ रहेको खबर सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
