गुणस्तरीय काम समयमा हुन नसक्नुको कारण खोज्न र काम गर्न नसक्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् । सरकारको चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सोमबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै उनले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा भएका ठेक्काको स्थिति १५ दिनभित्र बुझाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘ठेक्का दिने काम सार्वजनिक ऐनको दफा ५९ (८) बमोजिम भएको छ कि छैन हेर्नोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने– ‘ठेक्कापट्टामा एउटैले धेरै ओगट्ने प्रवृत्ति छ, सामर्थ्यकै अभाव भएकाले पनि एक–दुई वटाको काम देखाएर ठेक्का ओगट्नु भएन, यो विषयमा अध्ययन गर्नोस् ।’
ऐनको उक्त दफामा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, बीचैमा छाडेमा या सम्झौताअनुसार कामको प्रगति नभएमा ठेकेदारको जमानत जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ । सधैं यही स्थितिलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताउँदै ठेकेदारलाई दिइँदै आएको २० प्रतिशत परिचालन खर्चका बारेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न उठाएका छन् ।
‘यो अनावश्यक कुरा हो, यो विकासका नामको तमासा हो,’ उनले भने– ‘यसरी दिनु आवश्यक छैन, कुन ठेकेदारले कति वटा काम फ्लप खुवाएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ, ठेकेदारको क्षमताको प्रश्नलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको ‘कडा’ निर्देशनसम्बन्धी यो खबर बिनु सुवेदीको बाइलाइनमा मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
