रामेछापलगायत मुलुका विभिनन स्थानमा करेन्ट लागेर सर्वसाधारणको मृत्यु हुन थालेपछि डेढ वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले काठका पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए । काठका पोलकै कारण मृत्यु भएको हो कि होइन भनेर विस्तृत अध्ययन नहुँदै तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर काठका पोल विस्थापन गर्न मन्त्री पुनले निर्देशन दिए ।
ऊर्जामन्त्री पुनले काठका पोल विस्थापनका लागि निर्देशन दिइरहेका बेला वन मन्त्रालयअन्तर्गतको टिम्बर कर्पोरेसन भने काठका पोल कारखाना स्थापनाका लागि गृहकार्यमा थियो । वन मन्त्रालयको योजनाकै ठीक विपरीत ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन आएपछि तत्कालीन कर्पोरेसनका अधिकारीहरुले वन मन्त्रीसमक्ष मन्त्रीस्तरीय छलफल गरेर काठका पोल विस्थापन गर्ने योजना रोक्नलाई आग्रह गरे । तर, मन्त्रीस्तरमा समन्वय भएन ।
विद्युत् प्राधिकरणले त्यतिबेला झन्डै तीन लाख काठका पोल विस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै त्यसका लागि ७ अर्ब बजेट माग्यो । त्यो प्रस्ताव अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको खबर बिहीबारको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
