प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल–भारत सीमाको विषय तथ्य, प्रमाण र सहमतिका आधारमा तय हुनुपर्ने बताएका छन् । भारतबाट एकपक्षीय रूपमा गरिने निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने जवाफ उनले सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् ।
सीमा सुरक्षाका विषयमा दायर रिटमा सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर नोभेम्बर २ मा भारतबाट प्रकाशित राजनीतिक नक्सामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितका सबै भूभाग नेपालकै रहेको जिकिर ओलीले गरेका छन् ।
‘नेपालको पश्चिमतर्फको सीमाना मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिमको निर्धारित सीमाना हो । उक्त सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका सबै भूभाग नेपालका हुन्’– प्रधानमन्त्रीले भनेको खबर यम विरहीको बाइलाइनमा बिहीबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
